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फेक न्यूज पर लगाम कसेगी सरकार

04-04-2018 14:51:45 पब्लिश - एडमिन


नई दिल्ली। केन्द्र सरकार जल्द की फेक न्यूज पर कन्ट्रोल करने के लिए पालिसी लागू करने जा रही है जिसके तहत फेक न्यूज पाये जाने पर पत्रकार की मान्यता पहले छह माह के लिए उसके बाद एक साल के लिए रदद कर दी जायेगी। केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी ने दो टूक कहा कि सरकार और मीडिया संगठन दोनों फेक न्यूज को लेकर फिक्रमंद है और इसके लिए जारी गाइडलाइन को भले ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हस्तक्षेप के बाद वापस ले लिया गया हो लेकिन सरकार फेक न्यूज पर लगाम लगाने को कमर कस चुकी है। हालांकि सरकार की गाइडलाइंस से यह तो जाहिर हो गया कि इसके दायरे में फिलहाल मान्यता प्राप्त पत्रकार ही आयेंगे लेकिन फेक न्यूज के सबसे बड़े स्त्रोत और जनरेटर सोशल मीडिया, न्यूज पोर्टल और यू टयूब ही हैं किन्तु सरकार की नीति के अनुसार फेक न्यूज और जानकारियां परोसने वाले बख्शे नहीं जायेंगे। सरकार ने एक कमेटी बना दी है 
द हिन्दू अखबार की डिप्टी रेजिडेंट एडिटर सुहासिनी हैदर से बातचीत करते हुए केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री ने उक्त जानकारी दी। आपको बता दे कि सोमवार को सरकार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके बताया था कि अगर किसी पत्रकार की कोई खबर फर्जी पाई जाती है तो उसकी मान्यता पहली बार में छह माह, दूसरी बार में एक साल के लिए निलम्बित कर दी जायेगी। फेक न्यूज पर नेशनल ब्राड कास्टर एसोसिएशन और प्रेस कांउसिल आफ इंडिया आफ इंडिया एक पखवाड़े के भीतर फैसला करेगा। दोनों संगठन पत्रकारों के है जिनमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। हालांकि गाइडलाईन पर कुछ विवाद खड़े होने के बाद पीएमओ ने वापस लेने के आदेश दे दिये हैं। सुहासिनी के इस सवाल पर कि सबसे ज्यादा फेक न्यूज परोसने वाली वेब मीडिया की लगाम कैसे कसी जायेगी, के जवाब में स्मृति ईरानी ने कहा कि एक कमेटीगठित की जा चुकी है जो डिजिटल मीडिया, न्यूज पोर्टल को लेकर नीति निर्धारित करेगी। तब तक उन पर सरकार की गाइड लाइन लागू नहीं की जा सकती।


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