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उत्तराखंड

महिला जज ने पुलिसकर्मी को जड़ा तमाचा, देखे पूरा वीडियो

देहरादून। कानून के उच्च पद पर आसीन एक महिला के सिर पर ऐसा गुस्सा सवार हुए कि उसने थाने के भीतर ही पुलिसकर्मी को तमाचा रसीद कर दिया। मामला राजधानी देहरादून के प्रेमनगर थाने का है। जहां यूपी में बड़े ओहदे की हनक एक महिला के सिर पर इस कदर सवार हो गर्इ कि उन्होंने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव की महिला अपर जिला जज जया पाठक ने देहरादून के प्रेमनगर थाने पहुंचकर जमकर हंगामा काटा। उनपर गुस्सा इसकदर सवार था कि उन्होंने पुलिस कर्मियों से मारपीट तक कर डाली। उनकी इस हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। हालांकि पुलिस अधिकारी इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि महिला एडीजे है या नहीं। पुलिस के मुताबिक अपर जज जया पाठक का बेटा रोहन पाठक पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। मंगलवार को उनके बेटे का कुछ लड़कों के साथ झगड़ा हो गया। जिसके बाद पुलिस दोनों पक्षों को थाने में ले आई। इस बीच महिला जज भी शाम को थाने पहुंच गई और जमकर बवाल किया। सूचना पाकर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा कि रोहन से पुलिस कुछ दिन पूर्व रूड़की में हुई एक युवक की हत्या को लेकर भी पूछताछ कर रही है। समाचार लिखे जाने तक महिला जज थाने में ही डटी हुई थीं।

देहरादून से एक मीडिया कर्मी द्वारा भेजी गई खबर के आधार पर

लिंक पर क्लिक करके देखे पूरा विडियो 

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खाकी-माफिया और पत्रकारों के गठजोड़ को बेनकाब करेंगे हरिद्वार के पुलिस कप्तान,

हरिद्वार धर्मनगरी में अवैध खनन के खेल से परदा उठाने के लिये पुलिस कप्तान कृष्ण कुमार वीके ने सख्त रुख अपना लिया है। एसएसपी पुलिस माफिया और पत्रकारों के गठजोड़ को बेनकाव करने की तैयारी कर रहे है। इसी के चलते उन्होंने फेरुपुर चौकी के प्रभारी समेत 11सिपाहियों को लाइन हाजिर किया है।
लाइन हाजिर होने वाले* सभी लोगों की खनन माफियों से मिली भगत थी। जबकि चौकी में पांच सिपाहियों को उनकी ईमानदारी का ईनाम दिया है। वह चौकी में बरकरार रहेगे। पुलिस कप्तान इन पुलिस कर्मियों को भ्रष्ट बनाने वाले खनन माफियाओं और सेटिंग कराने वाले पत्रकारों पर कार्रवाई करने की तैयारी भी कर रहे है।
धर्मनगरी हरिद्वार* की फेरुपुर पुलिस चौकी अवैध खनन को लेकर हमेशा से ही सुर्खियों में रही है। कमोवेश इस चौकी का प्रभार जिस दरोगा को मिला उसे लाइन हाजिर होकर ही जाना पड़ा। बहुत कम चौकी प्रभारी ऐसे रहे जिनकी वर्दी पर अवैध खनन में शामिल होने का दाग  नहीं लगा।
करीब चार साल पूर्व जिले के  पुलिस कप्तान अरुण मोहन जोशी ने* फेरुपुर चौकी पर बड़ी कार्रवाई की थी। उन्होंने चौकी प्रभारी को सस्पेंड कर पूरी चौकी को लाइन हाजिर किया था। वह अवैध खनन के खेल से परदा उठाने में लगे ही थे कि तभी शासन की ओर से उनका तबादला आदेश जारी हो गया। लेकिन तत्कालीन एसएसपी अरुण मोहन जोशी की ये बड़ी कार्रवाई फेरुपुर चौकी को सुर्खियों में बना गई।
इस बार हरिद्वार के पुलिस कप्तान* कृष्ण कुमार वीके ने रविवार 13 अगस्त को इस चौकी के प्रभारी प्रशांत बहुगुणा समेत 11 सिपाहियों को लाइन हाजिर कर पुलिस की अवैध खनन में मिलीभगत की पोल खोल दी है। जबकि चौकी के पांच सिपाहियों को बरकरार रखा गया है। इन पांचों सिपाहियों की खनन माफियाओं से कोई मिलीभगत सामने नहीं आई है।
बता दे कि इन्ही पुलिस कप्तान ने करीब तीन माह पूर्व भी इसी फेरुपुर चौकी के प्रभारी लखपत सिंह बुटोला समेत चौकी के सभी सिपाहियों को लाईन हाजिर किया था। कप्तान कृष्ण कुमार वीके पुलिस को भ्रष्ट बनाने वाले खनन माफियाओं और पत्रकारों पर​ शिकंजा कसने की तैयारी कर रहे है। वह तमाम सूत्रों से जानकारी हासिल करने में लगे हुये है।
एसएसपी कृष्ण कुमार वीके ने बताया कि* खनन के खेल में पुलिस ही दोषी है ऐसा नहीं है। पुलिस को भ्रष्ट बनाने वाले खनन माफिया और पत्रकार शामिल है जिनकी रिपार्ट मिली है। इस बार सभी के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।

दि संडे पोस्ट में खबर छपते ही तिलमिलाए मंत्री जी

दि संडे पोस्ट’ के 02 जुलाई 2017 के अंक में एक खबर ‘अपराध को सियासी संरक्षण’ के नाम से प्रकाशित हुई थी। इस खबर में हमने रुद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर में जमीन फर्जीवाड़ा का खुलासा किया था। इस खबर के केंद्र में त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू थे। हमारी खबर से तिलमिलाए मंत्री जी के शुभचिंतकों ने हमें ‘फ्राॅड’ और ‘ब्लैकमेलर’ कहने में क्षण भर नहीं लगाया। हमें बरेली में रंगदारी के मुकदमे में फंसाने का डर दिखाया गया। स्वयं माननीय मंत्री महोदया ने हमारे पत्रकार साथी आकाश नागर को ‘गुण्डा’, ‘अवैध वसूली करने वाला’ आदि विश्लेषणों से नवाजी गई एक फेसबुक पोस्ट को अपनी वाॅल में शेयर किया। बहरहाल हम खामोश रहे, लेकिन डरे नहीं। इसका प्रमाण है हमारे लेटेस्ट अंक में प्रकाशित यह खबर जो न केवल सफेदपोशों के तार बड़े स्तर पर जमीन फर्जीवाड़े, बल्कि बेनामी संपत्ति से जोड़ती है। मामला केवल जमीनों की लूट-खसोट का नहीं, बल्कि मनी लाॅन्ड्रिंग का है। पढ़कर स्वयं तय करें कि कौन फर्जी है, कौन ब्लैकमेलर है, कौन भूमाफिया और हिस्ट्रीशीटर। इस पर भी विचार अवश्य करें कि भय-भूख और भ्रष्टाचार का खात्मा करने का वचन दे सत्ता में आई त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार क्या वाकई ऐसे ताकतवर माफियाओं के खिलाफ कदम उठाने का साहस-प्रयास करेगी जबकि ऐसों के संरक्षक उनकी सरकार का हिस्सा हों। रही बात हमारी तो निश्चित ही एक बार फिर हमारे खिलाफ विष वमन होगा, धमकियां दी जाएंगी, फर्जी मुकदमे दर्ज कराने का प्रयास होगा।

एक मीडिया कर्मी द्वारा भेजे गये मेल के आधार पर 

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उत्तराखंड के सचिवालय में पत्रकारों की एंट्री पर प्रतिबंध 

देहरादून (उततराखंड )।सूत्रों  से मिली जानकारी के अनुसार सचिवालय में पत्रकारों की एंट्री को प्रतिबन्धित करने की तैयारी की जा रही है। कल सचिवालय में आहूत मीटिंग में प्रमुख सचिव आनंद वर्द्धन ने सूचना विभाग के आला अधिकारियों को सरकार की मंशा से अवगत करा दिया। अगले 15 दिनों में सूचना विभाग द्वारा जारी सभी प्रवेश पत्रों की वैद्यता समाप्त करने का शासनादेश जारी हो जाएगा। मीटिंग की मिनट्स आज जारी होंगे, इसके बाद फ़ाइल दौड़ेगी। सरकार नई व्यवस्था ला रही जिसके तहत पत्रकारों को पास अब सचिवालय प्रशासन जारी करेगा। नई व्यवस्था के तहत किसी भी पत्रकार को गाड़ी का पास नहीं दिया जाएगा। पास केवल दैनिक समाचार पत्रों तथा न्यूज़ चैनल के पूर्णकालिक पत्रकार को ही दिए जाएंगे। मान्यता प्राप्त पत्रकारों की एंट्री भी हो जाएगी प्रतिबंदित।

सूचना विभाग के पास निरस्त होने के बाद नई व्यवस्था के तहत पास बनने में दो से तीन महीने का वक्त लगेगा। तब तक पत्रकार सचिवालय स्तिथ मीडिया सेंटर से समाचार संकलन करेंगे और सूचना विभाग के अधिकारी उनको सहायता करेंगें। मजे की बात यह है अब आप रह जायेगें सूचना विभाग पर आश्रित और वही छापेगे जो सूचना विभाग देगा?

जय हो प्रजातंत्र के चौथे सतमभ की!.

(देहरादून से एक पत्रकार की रिपोर्ट) 

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हरिद्वार के पत्रकार ने ठुकवाया नगर मजिस्ट्रेट पर 25000 का जुर्माना

हरिद्वार । आम आदमी का ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाला सूचना का अधिकार कानून भले ही 2005से देश भर मे लागू हो   गया हो परंतु इसे लेकर आज भी अधिकारी कितने लापरवाह है इसका सबसे ताजा उदाहरण हरिद्वार के नगर मजिस्ट्रेट जय भारत सिंह में प्रस्तुत किया है जिसमें जिलाधिकारी हरिद्वार की ओर से लोक सूचना अधिकारी की जिम्मेदारी संभालने वाली विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी संगीता कनोजिया ने भी उनका पूरा सहयोग किया है जिसके बाद उत्तराखंड सूचना आयोग ने दोनों अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई तथा सिटी मजिस्ट्रेट जय भारत सिंह पर 25000हजार रूपये का जुर्माना लगाया 

दि संडे पोस्ट के हरिव्दार संवाददाता अजीतपुर निवासी अरूण कश्यप ने जब तत्कालीन मुख्य मंत्री हरीश रावत के होने वाले हरिव्दार के दौरो की सूचना चाही तो उन्होने जिलाधिकारी हरिद्वार के कार्यालय से उनके दौरे संबंधी सूचनाऐ 14 /10/2016 को मांगी पर डीएम कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी पद पर तैनात विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी संगीता कनौजिया ने इस आवेदन पत्र को 17/10/2017 को प्रोटोकॉल अधिकारी सीटी मजिस्ट्रेट ,हरिव्दार को आंतरित कर दिया परंतु  प्रथम अपील की सुनवाई के बाद भी जब अरूण कश्यप को सूचनाऐ नही मिली तो उन्होने सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया पहली की सुनवाई पर राज्य सूचना आयुक्त सूरेंद्र सिंह रावत ने पूरे मामले को समझकर कर सीटी मजिस्ट्रेट जयभारत सिंह तथा संगीता कनौजिया को जमकर लताडा तथा उनसे इस बाबत स्पष्टीकरण मांग लिया कि जब सूचना जिलाधिकारी कार्यालय मे उपलब्ध थी तो सूचना उपलब्ध क्यो नही करवाई गयीं। सिटी मजिस्ट्रेट ने जो आयोग को जबाब दिया आयोग उससे आसंतुस्ट होते हुए आयोग के सूचना आयुक्त सुरेन्द्र सिंह रावत ने  18 मई 2017 वाद का निष्ठरण करते हुए जहा सिटी मजिस्ट्रेट जयभारत सिंह पर 25000 रुपए का जुर्माना लाया वही जिलाधिकारी हरिद्वार को आनुशासत्मक कार्यवाही करने के आदेश भी दिए।

हरिद्धार से एक मिडिया कर्मी की रिपोर्ट 

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