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‘जागरण’ में छपी खबरों को लेकर आप और विपक्ष में ठनी

12-04-2018 14:22:31 पब्लिश - एडमिन


नई दिल्ली। राज्य विधानसभा में लोकप्रिय हिन्दी दैनिक अखबार ‘जागरण’ में छपी कुछ खबरों पर सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की सरकार ने आपत्ति ने जताते हुए मामले को विधानसभा की विशेषाधिकार समिति को सौंपने की मांग की। विपक्षी दलों ने आप विधायकों की मांग का विरोध करार दिया। विपक्ष ने आप विधायकों की मांग को लोकतंत्र की हत्या बताया लेकिन सरकार ने मामले को विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर दिया। पार्टी से नाराज चल रहे विधायक कपिल मिश्रा ने भी विपक्षी सदस्यों के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि सदन के अध्यक्ष ने उनकी मांग को अनसुना कर दिया। मिश्रा के अनुसार मामले की चर्चाओं के मददेनजर उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर इस किस्म के प्रस्ताव को सदन में न लाने का अनुरोध किया था। उन्होंने साफ कहा कि मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना लोकतंत्र की हत्या है। दैनिक जागरण के विरूद्ध अवमानना का प्रस्ताव उचित नहीं। उन्होंने कहा कि यह कदम उठाकर सत्तारूढ़ आप ने अपना कद कम कर लिया। सरकार का कदम पूरी तरह मीडिया की आजादी पर हमला है और पत्रकारों को डराने की कोशिश है। मिश्रा ने कहा कि पत्रकार तो सरकार के खिलाफ बोलते ही है लेकिन जब सरकार अखबार और पत्रकार के खिलाफ बोले तो उसे चुप कराने का प्रयास किया जाये तो यह अखबार और पत्रकार की निष्पक्षता का सबसे बड़ा पदक है। 
सदन में नेता प्रतिपक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने भी सरकार के कदम को लोकतंत्र की हत्या करार दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में आपातकाल जैसे हालात बनाये जा रहे है। ऐसी राजनीति पहली बार हो रही है कि निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता को कुचलने का प्रयास हो रहा है। उन्होंने मीडिया की आजादी पर हो रहे हमले को लेकर राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग की। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने भी केजरीवाल सरकार मीडिया को दबाने का प्रयास कर रही है जो लोकतंत्र पर हमला है। सरकार ने पूर्व में सचिवालय में पत्रकारों की आवाजाही पर रोक का कदम उठाया जिसे कोर्ट के एतराज के बाद वापस लिया गया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार आरम्भ से ही मीडिया की आजादी का विरोध कर रही है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अजय माकन ने भी सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार मनमाफिक समाचार प्रकाशित करानी चाहती है। उन्होंने सरकार के निर्णय के खिलाफ न्यायालय और एडिटर्स गिल्ड में जाने की चेतावनी दी।


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