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वित्त मंत्रालय ने ठुकराये सर्वाधिक आरटीआई आवेदन

19-03-2018 14:45:15 पब्लिश - एडमिन


 


नई दिल्ली। शासन-प्रशासन में पारदर्शिता की बात करने वाली केन्द्र सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। केन्द्र के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को मिले आईटीआई आवेदनों में वित मंत्रालय ने थोक में आवेदनों को खारिज कर दिया। इनमें अधिकांश मामले पांच सौ हजार के नोटबंदी से जुडे बताये जाते हैं। वर्ष 2016 नवम्बर माह में सरकार ने हजार और पांच सौ नोटों को प्रचलन से बाहर कर दिया था। वित मंत्रालय को इस बारे में 1,51,186 कुल आवेदन मिले जिनमें से 18.41 फीसदी आवेदनों को खारिज कर दिया गया। जारी रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले साल के सापेक्ष चालू वर्ष में आरटीआई के तहत मांगी जाने वाली सूचना के आवेदनों में छह फीसदी कमी दर्ज की गई है। 2015-16 में 9.76 लाख आवेदन आये थे लेकिन 2016-17 के दौरान यह संख्या मामूली गिरावट के साथ 9.17 लाख हो गई।
सूचना के अधिकार के तहत मांगे जाने वाली जानकारी देने के मामले में गृह मंत्रालय ने भी कंजूसी बरती। वित्त मंत्रालय के बाद गृह मंत्रालय दूसरा ऐसा मंत्रालय है जिसने सबसे ज्यादा आवेदनों को ठुकराया। 


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