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पत्रकार रचना के समर्थन में उतरे पत्रकार

09-01-2018 20:01:32 पब्लिश - एडमिन


चंडीगढ़। आधार कार्ड की जानकारी लीक होने की खबर लिखने वाली दैनिक ट्रिब्यून की पत्रकार रचना खैरा पर मुकदमा दर्ज करने के विरोध में कई वरिष्ठ पत्रकार विरोध में उतर आये। पंजाब में दर्जनों पत्रकारों ने सरकार के कदम को अनुचित बताते हुए रचना पर दर्ज मुकदमा वापस लेते हुए आधार कार्ड की गोपनीयता बेचने वाले गिरोह के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
पाठकों को बता दें कि दैनिक ट्रिब्यून की पत्रकार रचना खैरा ने सरकार द्वारा पूरी तरह सुरक्षित बताये जा रहीे आधार कार्ड की गोपनीयता के दावे को गलत साबित करते हुए महज पांच सौ रूपये में जानकारी बेचे जाने का सनसनीखेज खुलासा करते हुए एक खबर लिखी थी जिसके बाद उनके विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। पत्रकारों में सरकार के इस कदम से रोष उत्पन्न हो गया है। पत्रकारों का कहना है रचना खैरा की रिपोर्ट के बाद उन्हें सराहा जाना चाहिये था लेकिन उल्टे उन्हें दंडित किया जा रहा है जो मीडिया की स्वतंत्रता पर कुठाराघात है। पत्रकारों का कहना है कि आम तौर पर सरकार भ्रष्टाचार सम्बन्धी मामलों का खुलासा होने पर संदिग्धों के खिलाफ कार्रवाई करती है लेकिन आधार कार्ड की जानकारी बिकने की खबर पर सरकार खुलासा करने वाली पत्रकार को ही निशाना बना रही है जबकि सरकार को जानकारी लीक करने वाले गैंग की कमर तोड़ने के लिए उन एजेंटों को पकड़ना चाहिए था जिन्होंने कुछ रूपये लेकर गोपनीयता उजागर करने वाले साफ्टवेयर और पासवर्ड उपलब्ध कराये। 
पत्रकारों का कहना है कि सरकार के इस कदम से खोजपूर्ण पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों के हौंसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना उत्पन्न हो गई है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए खतरे की बात है। उल्लेखनीय है कि आधार कार्ड की गोपनीयता को लेकर जब जब सवाल उठे हैं तब तब सरकार की ओर से आधार कार्ड की जानकारी पूरी तरह सुरक्षित होने का दावा किया गया है लेकिन रचना खैरा की सनसनीखेज खबर से सरकार के दावे की पोल खुल गई है। आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर कुछ लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे रखी है जिस पर अन्तिम निर्णय आना शेष है लेकिन सरकार इससे पहले ही बैंक खाता, मोबाइल नम्बर और एलपीजी कनेक्शन में आधार कार्ड अनिवार्य कर चुकी है। इसके साथ साथ सरकार ने समाज के विभिन्न वर्गों को उपलब्ध करायी जानेवाली पेंशन सहित अन्य लाभकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। 
 

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