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सहारा-ग्रुप की सभी कंपनियों पर बैठाई जाये सीबीआई और ईडी की जांच 

21-08-2019 16:29:47 पब्लिश - एडमिन



"सहारा Q-शॉप" साबित होगा देश का सबसे बड़ा घोटालाबी

सहारा-सेबी प्रकरण गर्माने पर सहारा क्यू शॉप में कन्वर्ट कर दिया था सहारा का पैसा

सहारा-ग्रुप की सभी कंपनियों पर बैठाई जाये सीबीआई और ईडी की जांच 

नई दिल्ली। वैसे तो सहारा की बुनियाद ही गड़बड़झाले पर रखी गई है पर गत दिनों जब सहारा के मुखिया सुब्रत राय पर शिकंजा कैसा गया तो सहारा में सहारा Q-शॉप एक ऐसी कंपनी बनी जिसमें निवेशकों का पैसा कन्वर्ट कर दिया गया। निवेशकों को छह साल में दोगुना पैसा देने का मोटा लालच देकर चुप करा दिया गया। जब इस पैसे को लौटाने का नंबर आया तो सहारा-सेबी मुकदमे का हवाला देते हुए यह कहकर उन्हें टरका दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की कंपनियों में पैसा निकालने पर प्रतिबंध लगा रखा है। ऐसा माना जा रहा है कि क्यू शॉप के माध्यम से करीब 75 हजार करोड़ का घोटाला सहारा प्रबंधन ने किया है। यदि सहारा पर सीबीआई और ईडी जांच बैठ जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सहारा में मामला भुगतान-विलम्ब या दिवालियापन का नहीं है बल्कि सहारा में कर्मचारियों, एजेंटों और निवेशकों को एक सोची समझी साजिश के तहत बेवकूफ बनाया जा रहा है। मामले की जांच तो हुई नहीं मामला कोर्ट-कचहरी में घूमता रहा। होना यह चाहिए था कि मामले की जांच किसी विश्वसनीय एजेंसी से करानी चाहिए थी। तब पता चलता कि कितने लोग प्रभावित हुए, कितने रूपये की धोखाघड़ी की गयी और क्या-क्या साजिशें रची गईं। मामले  ने जोर यहां आकर मारा जब दो वर्ष पहले सहारा Q-शॉप की भी भुगतान तिथि आ गयी और कम्पनी के माध्यम से भी निवेशकों का भुगतान नहीं हुआ। लोगों ने जब पैसे की मांग की तो उनसे कहा गया कि पैसे मिलेंगे क्योंकि मामला कोर्ट में चल रहा है। उनको बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी कम्पनियों के अकाउंट सीज कर दिए हैं, जिसके कारण भुगतान नहीं हो रहा है। फिर एक धोखाघड़ी के तहत निवेशकों के साथ सहारा प्रबंधन ने षड्यंत्र रच डाला। सहारा Q-शॉप में जो जमाकर्ताओं के पैसे थे, उसे फिर एक नयी कम्पनी खोलकर उसमें "कन्वर्ट" कर दिया गया। अब फिर निवेशकों को यह कहकर टरकाया जा रहा है कि  पैसा दो साल में मिलेगा। अब स्थिति यह है कि सहारा Q-शॉप खुद को दिवालिया घोषित करने में लग गयी है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि सहारा Q-शॉप" में पैसा है ही कहाँ जो उसे दिवालिया घोषित किया जायेगा। मतलब निवेशकों का पैसा हड़पने का पूरा षड्यंत्र सहारा प्रबंधन ने रच दिया है। यदि सहारा के इस खेल को कोर्ट ने पहले ही समझ लिया होता और किसी एजेंसी से इसकी जांच करा ली होती तो आज निवेशकों और कर्मचारियों का पैसा सुरक्षित होता। यह मामला करीब "एक लाख करोड़" का होगा। आजकल सहारा प्रबंधन के खिलाफ सड़कों पर उतरे सहारा एजेंटों की मानें तो सहारा का "कन्वर्जन सिस्टम" एक सिस्टम नहीं है बल्कि एक साजिश के तहत की गई धोखाघड़ी है। ज्ञात हो कि गत साल सरकार ने बताया था कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (एसएफआइओ) सहारा ग्रुप की कंपनी सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट्स रेंज लि. की जांच कर रहा है। यह जाँच कंपनी के खिलाफ 744 शिकायतें मिलने के बाद शुरू की गई थी। जगजाहिर है कि सहारा ग्रुप पहले से कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी की जांच का सामना कर रहा है। सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लि. (एसआइआरईसीएल) और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लि. (एसएचआइसीएल) द्वारा जनता से पैसा जुटाने के मामलों में जांच की जा रही है। दरअसल सहारा क्यू के खिलाफ शिकायतें मिलने के बारे में लोक सभा में यह मुद्दा उठा था, तब तत्कालीन वित्त राज्य मंत्री पोन राधाकृष्णन ने यह जानकारी दी। उन्होंने लिखित जवाब में बताया था कि मुंबई रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के एमसीए21 आंकड़ों के मुताबिक इस कंपनी के खिलाफ कुल 744 शिकायतें मिलीं। शिकायतों और कंपनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच करने के लिए आरओसी ने विस्तृत जांच करने की सिफारिश की। इसके बाद कंपनी मामलों के मंत्रालय ने 31 अक्टूबर 2018 को एसएफआइओ द्वारा मामले की जांच कराने का आदेश जारी किया था पर आज की स्थिति यह है कि निवेशक और एजेंट पैसों के लिए सड़कों पर हैं।

 


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