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सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर महाराष्ट्र में 84 पत्रों में मजीठिया वेज बोर्ड लागू, 61 मालिक बेअसर 

17-01-2018 11:37:17 पब्लिश - एडमिन


वरिष्ठ पत्रकार और आरटीआई एक्टिविस्ट शशिकांत सिंह द्वारा आरटीआई से मांगी गयी जानकारी के अनुसार भाजपा महाराष्ट्र के अधिकांश मालिकों ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को ताक पर रखते हुए मजीठिया वेजबोर्ड की सिफारिशों को लागू नहीं किया। राज्य सरकार के कामगार डिप्टी जनरल यशवन्त केरूरे ने केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को भेजी रिपोर्ट में बताया कि 84 में से 61 समाचार पत्र स्वामियों ने अपने यहां मजीठिया वेज बोर्ड को लागू कर दिया है जबकि 23 मीडिया संस्थानों में आंशिक रूप से लागू किया गया है। जुलाई 2017 से सितम्बर 2017 के क्रियन्वयन पर आधारित रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य में कुल 2730 समाचार प्रकाशित होते हैं। इनमें 2601 अखबारों में एक या दो लोग काम करते हैं जबकि 129 समाचार पत्रों में दो से अधिक व्यक्ति कार्यरत है। 129 अखबारों में से 45 ऐसे है जहां मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिशे पूरी तरह लागू हो चुकी है जबकि 23 अखबारों में आंशिक रूप से लागू की गयी हैं। रिपोर्ट के अनुसार 61 समाचार पत्र स्वामियों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में कोई रूचि नहीं ली। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 148 कर्मचारियों ने श्रम विभाग में केस दायरकिये जिनमें से 91 मामलों का निपटारा किया जा चुका है जबकि 57 शिकायतों में कार्रवाई प्रगति पर है।

शशिकांत सिंह 
पत्रकार और आरटीआई एक्सपर्ट

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